जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भू जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से सभी शासकीय कार्यालय एवं अन्य बड़े भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराएं तथा सभी हेण्डपम्पों व ट्यूबवेल के आसपास सोख्ता गढ्डे बनवाएं।
यह निर्देश कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के सीएमओ को दिये। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय, श्री संजीव नागू व सुश्री रजनी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे।
*नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएं*
कलेक्टर श्री जैन ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिये कि नरवाई की घटनाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर उन्हें रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसके लिये उन्होने सभी पंचायत सचिवों, पटवारियों, ग्राम रोजगार सहायकों के मोबाइल नम्बर, भारत सरकार के फायर एलर्ट सिस्टम पर अपलोड कराने के निर्देश दिये ताकि कोई भी अग्नि दुर्घटना होने पर संबंधित पटवारी, सचिव या रोजगार सहायक को उसकी तुरन्त सूचना एसएमएस के माध्यम से मिल सके। उन्होने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि अवैध रूप से ट्यूबवेल उत्खनन के मामलों में प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होने सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली और पेयजल की व्यवस्था के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिये।
*जल स्रोतों के आसपास से अतिक्रमण हटाएं, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारें*
कलेक्टर श्री जैन ने एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों व नगरों में ई-केवायसी व समग्र लिंकिंग की कार्यवाही की लगातार मॉनिटरिंग करने के संबंध में भी निर्देश दिये। उन्होने नालों, नहरों व बांधों के आसपास से अतिक्रमण हटवाने के लिये राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। कलेक्टर श्री जैन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होने तथा उसके लिये आवश्यक तैयारी करने के संबंध में भी सभी सीएमओ व जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिये।
उन्होने विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिये कहा। कलेक्टर श्री जैन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि मीडिया में प्रकाशित जनसमस्याओं से संबंधित समाचारों को संज्ञान में लेकर उनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण करने की त्वरित कार्यवाही की जाए।
