जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग के बाद किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है किसानों के उपकरणों में ट्रैक्टर उर्वरक सिंचाई उपकरण और कृषि यंत्रों पर बड़ी राहत दी जाएगी जिससे किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी
यह फैसला जीएसटी की काउंसलिंग मीटिंग में लिया गया उर्वरक उद्योग ने भी खाद पर इनपुट की लागत को कम करने की मांग रखी है जिससे कि किसानों को इसका फायदा मिलेगा और उर्वरक के दामों में गिरावट आएगी जिससे किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध हो सकेगी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है
जीएसटी के काउंसलिंग में भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि ट्रैक्टर उर्वरक सिंचाई उपकरण और ट्रैक्टर कृषि यंत्रों से जीएसटी कम होने पर किसानों को इसका फायदा मिलेगा तथा देश भर के किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकेंगे जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
यह जीएसटी की 56वीं काउंसलिंग मीटिंग है जिसमें यह फैसला लिया गया
इसे यह संकेत मिलने लगे है कि कृषि यंत्रों तथा कृषि कार्य में आने वाले उपकरणो से जीएसटी की कटौती होगी जिसका फायदा किसानों को मिलेगा
जीएसटी में कैसे मिली राहत जाने अंदर की बातें
जीएसटी लागू होने के लिए 2 दिन बैठा चलानी थी परंतु उसे एक दिन में ही खत्म कर दिया गया यह बैठक 7:00 बजे तक चली थी परंतु उसे 9:00 बजे तक चलाया गया सभी पक्षी आसानी से जीएसटी के लिए मान गए या उन्होंने भी अपने तर्क दिए जाने जीएसटी में राजनीतिक और रेवेन्यू के बीच चिंता का विषय शामिल है
जीएसटी सरकार ने पहले ही कृषि यंत्रों पर जीएसटी काम करने की पूरी तैयारी कर ली थी उन्होंने किसानों को बड़ी रहती है की बात की थी इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में 6 महीने अलग-अलग बैठकर ली जिसमें यह बातें रखी गई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ कह दिया कि मिडिल क्लास और गरीब किसानों को राहत से देनी चाहिए
इसी विषय को लेकर कई और मीटिंग की हुई साथी गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कई मीटिंग दिल्ली उनका कहना था कि राजनीतिक रूप से जीएसटी पर बाद में कोई विवाद ना हो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राजस्व की स्थिति ठीक हो तथा राजनीतिक ढांचा भी मजबूत हो
2 दिन चलने वाली बैठक एक दिन में खत्म कर दी गई
जीएसटी को लेकर चलने वाली मीटिंग की बैठकर 2 दिन के लिए बुलाई गई थी परंतु बैठक एक दिन में ही खत्म कर दी गई बैठक के 7:00 बजे खत्म होना था परंतु उसे 9:00 बजे खत्म कर दिया गया नहीं जस्ट नियम की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जीएसटी की राहत की घोषणा की जीएसटी नियम 3 सितंबर को लागू हुई लेकिन विपक्षी राज्यों को राजस्व की कमी को लेकर चिंता हुई जिसमें कर्नाटक पश्चिम बंगाल पंजाब केरल आदि राज्य शामिल थे इसलिए ही तो 7:00 बजे खत्म होने वाली है 9:00 बजे खत्म करनी पड़ी
जिन राज्यों को जीएसटी के नियम लागू होने से परेशानियां हुई उन्होंने बैठक को अगले दिन डालने की कोशिश की
केरल और कर्नाटक इस बात को लेकर अड़े रहे की सरकार उन्हें राजस्व की भरपाई के लिए आश्वासन दे परंतु पश्चिम बंगाल और पंजाब तो जीएसटी नियम के लिए मान गए थे कर्नाटक और केरल के द्वारा बैठक को अगले दिन प्रस्तावित करने के लिए अड़े रहे परंतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक के अंतिम फैसला के लिए रात भर बैठने को तैयार थी
किस प्रकार बनी सभी राज्यों की सहमति
जीएसटी नियम लागू होने के कारण जब कर्नाटक और केरल राज्य नहीं मान रहे थे तो छत्तीसगढ़ की वित्त मंत्री को कहना पड़ा की हम सभी वोटिंग करवा लेते हैं इसके फैसले में यह वोटिंग जाएगी यह फैसला दे दिया जाएगा उन्होंने यह बात दो बार धराई जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी कहना पड़ा कि जो वोटिंग चाहते हैं वह साफ-साफ कह दे जिस पर किरण और कर्नाटक राज्य को लगा कि यदि वोटिंग की गई तो जनता नाराज होगी इसके बाद दोनों राज्य मान गए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नियम की घोषणा की
